प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। इस संबंध में शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रसंघ प्रतिनिधित्व व्यवस्था में संशोधन के निर्देश जारी कर दिये हैं।
सचिव उच्च शिक्षा डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की ओर से जारी पत्र के तहत सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रसंघ संविधान में छात्र प्रतिनिधित्व ढांचे में संशोधन कर छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संशोधित व्यवस्था को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करते हुए छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में 66 प्रतिशत से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की संख्या एवं उनकी बढ़ती सहभागिता को देखते हुए छात्रसंघों में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक है।
वहीं सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर खासी संजीदा है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज एवं सहकारिता के बाद अब उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत छात्र संघ चुनावों में 50 प्रतिशत पद छात्राओं के लिये आरक्षित किये गये हैं ताकि छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके और वह महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।
डाॅ. रावत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में छात्राओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व को लेकर शासन स्तर से समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। शीघ्र ही विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र प्रतिनिधित्व व्यवस्था में आवश्यक संशोधन कर छात्राओं के प्रतिनिधित्व हेतु पदों का वर्गीकरण किया जायेगा, साथ ही 50 फीसदी पद छात्राओं के लिये आरक्षित कर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इसे लागू कर दिया जायेगा तथा शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव कराया जायेंगे
