प्रदेशभर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के शीघ्र आंगणन तैयार करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिये।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के 2100 पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पिछले दो वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की निरंतर नियुक्ति कर रही है। जिसके तहत 3000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जा चुका है। जबकि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने को लेकर न्यायालय में चले जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन कर वर्ष 2017 से 2019 एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के साथ ही सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों को नियमावली में शामिल कर लिया है। जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकेगा। डॉ. रावत ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों का जिला संवर्ग होने के कारण भर्ती प्रक्रिया भी जिला स्तर से ही सम्पन्न होनी है। जिसके लिये सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। ताकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के शतप्रतिशत पदों को भरा जा सके।
इसके अलावा बैठक में डॉ. रावत ने अधिकारियों को शिक्षकों का त्रिस्तरीय ढांचा तैयार करने, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिये शीघ्र आंगणन तैयार करने, धारा-27 के अंतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
