देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते नकली दवाओं के निर्माण और सप्लाई को लेकर सरकार अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य में नकली दवाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेशभर में सघन अभियान चलाकर नकली दवाओं के निर्माण और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा। साथ ही, इस अवैध कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
धराली आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर जोर
बैठक के दौरान सीएम धामी ने धराली आपदा से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास, राहत और आजीविका की व्यवस्था करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी ठोस कदम उठाए जा सकें।
स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। सरकारी खरीद में स्वदेशी उपकरणों और वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाए और सभी सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए।
अग्निवीरों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के अग्निवीरों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, ताकि अग्निवीरों को व्यावहारिक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिल सके।
जन वादों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने दृष्टि पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को तेज गति से पूरा किया जाए, और शासन-प्रशासन जन भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे।
