राज्य के सभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर एक सप्ताह के भीतर तैनाती की जायेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा एससीईआरटी में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित हो सके।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज यमुना कालोनी स्थित अपने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित की जाय और उन्हें वरियता क्रम में नवीन तैनाती दी जाय, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को तत्काल दूर कर पठन-पाठन को सुचारू रखा जा सके। डाॅ. रावत ने एससीईआरटी में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शैक्षणिक सवंर्ग के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रखने के लिये रिक्त पदों को भरा जाना आवश्यक है। जब तक एससीईआरटी का पृथक ढंाचा स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र वित्त व कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर डायटों की नियमावली को मंत्री परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। डाॅ. रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत लम्बे समय से शिक्षकों का पदोन्नति प्रकरण लम्बित है। जिसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सीएससी से वार्ताकर शीघ्र प्रकरण को हल कराने को कहा ।
बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, प्रभारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा डाॅ. मुकुल सती, अपर निदेशक माध्यमिक (कुमाऊं) मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निदेशक माध्यमिक परमेन्द्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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शिक्षा विभाग में सभी अचैटमेंट होंगे समाप्त
विद्यायली शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि शिक्षा विभाग में पिछले शैक्षणिक सत्र में किये गये सभी प्रकार के सम्बद्धीकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सम्बद्ध शिक्षकों एवं कार्मिकों की मूल तैनाती स्थल पर किसी भी प्रकार का कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि नये शिक्षा सत्र में कार्मिकों का सम्बद्धीकरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा
