सूबे में शिक्षकों को मिलेगी अब ऑनलाइन छुट्टीः डाॅ. धन सिंह रावत

प्रदेश के सूबे में शिक्षकों को मिलेगी अब ऑनलाइन छुट्टीः डाॅ. धन सिंह रावत शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब उन्हें छुट्टी के लिये किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही अफसरों की जी हुजूरी करनी होगी। इसके लिये शीघ्र ही विद्या समीक्षा केन्द्र के डिजिटल प्लेटफार्म पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन माॅड्यूल जोड़ा जायेगा, जहां पर शिक्षक व अन्य कार्मिक अवकाश के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, ताकि आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभाग में पारदर्शिता, दक्षता, सुशासन के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में सरकार ने शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है डाॅ. रावत ने बताया कि सरकार के इस निर्णय के तहत विद्या समीक्षा केन्द्र के आॅनलाइन प्लेटफार्म पर ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन माॅडयूल जोड़ा जायेगा। इस माॅड्यूल के माध्यम से शिक्षक एवं अन्य कार्मिक कभी भी और कहीं से भी अवकाश के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा उनकी अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जायेगी, यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इससे शिक्षकों को छुट्टी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि एक क्लिक पर उनकी छुट्टियां मंजूर होंगी। डाॅ. रावत ने बताया कि नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अवकाश से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेंगे, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही अधिकारियों को भी अवकाश स्वीकृति में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से शिक्षक अपनी सुविधानुसार आकस्मिक अवकाश, एच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे। डाॅ. रावत ने कहा कि शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को शीघ्र लागू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग के अन्य प्रशासनिक कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे शिक्षा विभाग पूरी तरह ई-गवर्नेंस आधारित प्रणाली की ओर अग्रसर हो सके।